सरकार के पास जाओ... न्यायपालिका में महिला आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार

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Reservation For Women In Judiciary: सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका और सरकारी वकीलों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि यह नीतिगत मुद्दा है, फैसला सरकार और संसद पर छोड़ दें.   Read More ...

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