शरिया लॉ पर एक्शन में सुप्रीम कोर्ट! मुस्लिम महिलाओं को लेकर केंद्र से मांगा जवाब, क्या खत्म होगा सदियों पुराना भेदभाव?
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सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के साथ संपत्ति के बंटवारे में होने वाले भेदभाव को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सरकार से चार हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. इस अहम याचिका में मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरिया) एप्लीकेशन एक्ट 1937 के उन प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है, जिनके तहत महिलाओं को पुरुषों की तुलना में उत्तराधिकार में आधी या उससे भी कम संपत्ति मिलती है. Read More ...
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